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News Nation Today Admin
धान खरीद पर अब समितियों को मिलेगा 100 फीसदी कमीशन, पहले होता था 60 प्रतिशत भुगतान; गेहूं खरीद का कमीशन भी जारी
धान खरीद के लिए 59 जिलों को 38.55 करोड़ और गेहूं खरीद के लिए सभी 75 जिलों को मिले 8.63 करोड़ रुपये
भुगतान में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
लखनऊ, 20 नवंबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की सहकारी समितियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। धान और गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के लंबित कमीशन भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से प्रदेश की सहकारी समितियों को उनका लंबित भुगतान मिल सकेगा। खास बात यह है कि धान खरीद पर समितियों को अब 60 प्रतिशत के बजाय पूरा 100 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की पहल पर लिए गए इस फैसले के तहत धान खरीद मद में 59 जिलों को 38.55 करोड़ रुपये और गेहूं खरीद मद में प्रदेश के सभी 75 जिलों को 8.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खरीद व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
धान खरीद पर कमीशन में बड़ा बदलाव
अब तक धान खरीद पर सहकारी समितियों को निर्धारित 31.25 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन का केवल 60 प्रतिशत यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता था। शेष राशि का भुगतान नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था में समितियों को बिना किसी कटौती के 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की पूरी दर से कमीशन दिया जाएगा। वहीं, गेहूं खरीद पर पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत-प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया है।
इस बदलाव से समितियों को कर्मचारियों को कमीशन और लाभांश का वितरण करने में भी सहूलियत होगी। साथ ही खरीद केंद्रों के संचालन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
शाहजहांपुर और बहराइच को सबसे ज्यादा धनराशि
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के मुताबिक, धान खरीद मद में जारी धनराशि में शाहजहांपुर को 2.75 करोड़, बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों को भी निर्धारित धनराशि भेजी गई है।
पीसीएफ प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदीय अधिकारियों को आवंटित धनराशि का भुगतान संबंधित सहकारी समितियों को तत्काल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भुगतान में किसी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार के इस फैसले से जहां सहकारी समितियों के लंबित देयकों के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है, वहीं धान और गेहूं खरीद के आगामी कार्यों के लिए भी समितियों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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