आजम खान से ED ने शुरू की पूछताछ, जौहर यूनिवर्सिटी के 426 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार दिन की रिमांड

जमीन खरीद, यूनिवर्सिटी निर्माण और ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन पर होंगे सवाल; सरकारी धन के कथित इस्तेमाल और ठेकेदारों से मिली रकम की भी जांच

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रिपोर्ट: News Nation Today Adminप्रकाशित: News Nation Today Admin
प्रकाशित: 2 मिनट का पाठ

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड दी है। रिमांड की अवधि 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक निर्धारित की गई है।

ईडी की जांच का मुख्य केंद्र रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च हुई रकम, जमीनों की खरीद-फरोख्त और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल की गई धनराशि कहां से आई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।

जांच एजेंसी के मुताबिक, आयकर विभाग की वैल्यूएशन रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के निर्माण की लागत करीब 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि ट्रस्ट की ओर से घोषित खर्च और अन्य वैध स्रोतों से करीब 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब ही स्थापित हो सका। ईडी ने शेष 426.46 करोड़ रुपये को अपराध से अर्जित आय बताते हुए जांच के दायरे में रखा है। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं, जिन पर अंतिम न्यायिक फैसला होना बाकी है।

ईडी सरकारी निर्माण कार्यों के लिए आवंटित धनराशि और निर्माण सामग्री के कथित इस्तेमाल की भी जांच कर रही है। एजेंसी को संदेह है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाली कुछ कंपनियों के माध्यम से यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए धन और सामग्री उपलब्ध कराई गई। ट्रस्ट को मिले चंदे और अन्य वित्तीय लेनदेन की कड़ियां भी खंगाली जा रही हैं।

गौरतलब है कि ईडी ने 28 अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 1170 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके बाद 31 अक्टूबर को जेल से रिहाई के तुरंत बाद आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

अब चार दिन की कस्टडी में ईडी वित्तीय लेनदेन की पूरी कड़ी, जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत और यूनिवर्सिटी निर्माण में कथित तौर पर लगाए गए सरकारी संसाधनों का हिसाब जानने की कोशिश करेगी।

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