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पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में 50 लाख तक छूट,मेरठ में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में बोले सीएम- अब शहीदों के आश्रितों को गृह जनपद या नजदीकी जिले में ही मिलेगी नौकरी,

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त सम्मान राशि और वार्षिकी को दोगुना करने, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने के लिए स्टांप शुल्क में छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की क्रांति धरा से वह वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए ये तीन महत्वपूर्ण निर्णय घोषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों का सम्मान और उनके परिवारों की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है।
सीएम योगी ने वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने की घोषणा करते हुए कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं को अब तक 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3 लाख 12 हजार रुपये वार्षिकी दी जाती थी। इसे दोगुना किया जाएगा। इसी तरह महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र सहित विभिन्न सैन्य पदकों से सम्मानित जवानों को मिलने वाली एकमुश्त राशि और वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी। इसमें सेना मेडल, वायुसेना मेडल, पेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल के पुरस्कार भी शामिल हैं।
दूसरी घोषणा के तहत पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान के लिए स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इससे सैनिक परिवारों को मकान खरीदने और संपत्ति के पंजीकरण में बड़ी राहत मिलेगी।
तीसरी घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी के लिए दूर-दराज के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें उनके गृह जनपद अथवा निकटवर्ती जनपद में ही सेवायोजित किया जाएगा, ताकि वे अपने परिवार और घर के आसपास रहकर नौकरी कर सकें।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के सम्मान से जुड़े पुराने घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि एक दौर में वीर सैनिकों को अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने 2016 में कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक गणेश कुमार शुक्ला के साथ हुई कथित मारपीट की घटना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, सेना में 22 साल सेवा कर चुके गणेश कुमार शुक्ला को एक राजनीतिक दल के समर्थकों ने नेता को सलाम करने से इनकार करने पर पीटा था और पुलिस ने उल्टा उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी।
उन्होंने 2013 में एलओसी पर शहीद हुए हेमराज का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा था, तब प्रशासनिक व्यवस्था नदारद थी और परिवार तथा ग्रामीणों को अपनी मांगों के लिए अनशन पर बैठना पड़ा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का प्रयास है कि देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जवानों के परिवारों को सम्मानजनक जीवन और जरूरी सुविधाएं मिलें।
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