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आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों को मिली राहत, प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की वसूली से किया मुक्त
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी से उपनिरीक्षक पद पर चयनित 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें उपनिरीक्षक पद पर चयनित होने के बाद बांड राशि की वसूली का सामना करना पड़ रहा था।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से करीब 1,700 प्रभावित पुलिसकर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दरअसल, यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4,543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे पुलिसकर्मियों की है, जो पहले से आरक्षी के पद पर कार्यरत थे और विभागीय सेवा में रहते हुए उपनिरीक्षक बने हैं।
अभ्यर्थियों ने रखी थी अपनी परेशानी
प्रभावित अभ्यर्थियों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग की सेवा छोड़कर कहीं दूसरी नौकरी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी विभाग में उच्च पद पर अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। इसके बावजूद उनसे प्रशिक्षण खर्च और वेतन के रूप में करीब आठ लाख रुपये की वसूली की मांग की जा रही थी। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर राहत देने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए रिकवरी माफ करने का फैसला किया। इससे उपनिरीक्षक पद पर चयनित पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।
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