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ईडी की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आजम खान को अंतरिम जमानत; निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई के आदेश
अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के प्रावधानों के पालन पर उठे सवाल, 31 अक्टूबर को जेल से बाहर आते ही ईडी ने कर लिया था गिरफ्तार
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन किए जाने का सवाल महत्वपूर्ण है। अदालत की इस कार्रवाई को ईडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
जेल से निकलते ही दोबारा गिरफ्तार किए गए थे आजम
आजम खान की गिरफ्तारी का घटनाक्रम भी काफी चर्चा में रहा था। 31 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जब आजम खान रामपुर जिला जेल से बाहर निकले तो कुछ ही देर बाद जेल के बाहर मौजूद ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यानी एक मामले में जेल से रिहाई के बाद उन्हें दूसरे मामले में फिर हिरासत में ले लिया गया।
इस कार्रवाई को लेकर आजम खान की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने और संविधान के तहत मिले अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया।
ईडी की कार्रवाई पर अदालत में आमने-सामने आए दोनों पक्ष
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी। वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एजेंसी की कार्रवाई का बचाव किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम राहत प्रदान की।
अदालत ने ईडी को मामले के अन्य पहलुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय भी दिया है। आजम खान को जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए अधिकतम दस दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग मामला
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रही है। एजेंसी सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण और विश्वविद्यालय निर्माण में धन के इस्तेमाल की जांच कर रही है।
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि रिहाई की प्रक्रिया जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद ही पूरी होगी।
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