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सीएमओ के करीबी बताए जा रहे कर्मचारी की ऊंची पहुंच के आगे स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर सवाल
2023 में तत्कालीन डीएम ने भी शासन को भेजा था पत्र, अब तक जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं
सोनभद्र। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच सोनभद्र में एक जिला मलेरिया निरीक्षक की लंबे समय से चली आ रही तैनाती और कथित संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब दो दशक से एक ही जिले में जमे इस कर्मचारी को लेकर विभागीय गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। आरोप है कि उनकी पत्नी के नाम राबर्ट्सगंज और घोरावल क्षेत्र में करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति है। संपत्ति के इन दावों और कर्मचारी की आय के स्रोतों को लेकर अब निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।

शिकायत शासन तक पहुंची, फिर कार्रवाई किसने रोकी?
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि शिकायतें केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रहीं। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी संबंधित मामले में शासन को पत्राचार किया था। जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस प्रकरण को उठाए जाने की चर्चा है। इसके बावजूद करीब तीन साल बीतने के बाद भी किसी ठोस कार्रवाई या जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं हुए हैं।

सवाल यह है कि जब प्रशासनिक स्तर पर मामला शासन तक पहुंच चुका था तो फिर जांच की फाइल कहां अटक गई? क्या संपत्तियों का ब्योरा जुटाया गया? क्या कर्मचारी और उनके परिवार की घोषित आय तथा अचल संपत्तियों का मिलान कराया गया? अगर जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है और यदि जांच नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन है?
दो दशक की तैनाती भी जांच के दायरे में
एक ही जिले में करीब 20 वर्षों तक तैनाती अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा का विषय है। नियमों के तहत स्थानांतरण की व्यवस्था होने के बावजूद संबंधित कर्मचारी इतने लंबे समय तक जिले में कैसे बना रहा, यह भी जांच का अहम बिंदु है। विभागीय हलकों में उन्हें सीएमओ का करीबी बताया जाता है। हालांकि, इस कथित निकटता और संरक्षण के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

जीरो टॉलरेंस के दावे पर परीक्षा
प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई का दावा करती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के इस मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच किसी सामान्य विभागीय औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित कर्मचारी और उनके परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों, खरीद के दस्तावेजों, आय के ज्ञात स्रोतों और वित्तीय लेनदेन का नियमानुसार सत्यापन कराया जाए।
फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि शासन तक पहुंची शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभाग इस मामले में जांच कराएगा या फिर करीब दो दशक से जिले में जमे कर्मचारी की पहुंच के आगे व्यवस्था यूं ही बेबस बनी रहेगी?
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