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जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई; गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर अदालत ने उठाए सवाल
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 426.46 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने वाले दस्तावेज सौंपने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। वहीं आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को चुनौती दी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आजम खान को रिमांड पर पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर तारीख, समय और स्थान का भी उल्लेख नहीं था। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही, लेकिन संबंधित वीडियो या फोटो अदालत में पेश नहीं किए।
अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए आजम खान को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
दरअसल, आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ED ने 426.46 करोड़ रुपये से जुड़े जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया था।
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